माओबादी निकट किसान महासंघद्धारा सुकुम्बासी समाधानका लागी सहजीकरण गर्न समिति गठन

-


     कालिका दर्शन     
     माघ २५ गते २०७८ मा प्रकाशित


सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालिन समाधान तथा सहजिकरणका लागी नेकपा माओबादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले १ हजार १ सदस्यिय समिति गठन गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ती मार्फत सरकारद्वारा गठित भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति गम्भीरतापूर्वक काम गरेको भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघले भूमिका खेल्ने बताएका छन्।भूमि प्राप्तिको यो राष्ट्रिय अभियानमा देशव्यापी रूपमा प्रत्येक वडा तथा स्थानीय तहहरूमा सक्रियतापूर्वक लागेर वास्तविक सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरु तथा किसानहरूलाई भूमि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गराउन सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नका लागि हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्र को तर्फबाट सक्दो योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै समग्र संगठन पंक्तिलाई विशेष अपिल गर्दछौँ। बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघद्धारा गठित समितिमा बागलुङ जिल्लाबाट १९ जना चयन हुनु भएको छ । सो समितिमा नहेन्द्र खड्का, राम बहादुर केसी, शोभा प्रसाद शर्मा, टोप बहादुर खड्का, अर्जुन चोखाल, पूर्णकली बिक, राज थापा, बाबुराम थापा, प्रकाश रखाल, विष्णु थापा, मित्रलाल गौतम, लालकुमारी पुन, श्याम बिक, राम बहादुर खड्का, सूर्य बहादुर बिका सज्जन, मित्र खरेल, खड्ग बहादुर भण्डारी जीबन, बम बहादुर गुरुङ, मन बहादुर थापा लगायत हुुनुहन्छ ।

महासंघको प्रेस वक्तव्य

नेपाली जनताको महान त्याग, तपस्या र बलिदान, दश वर्षे महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप स्थापित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालका श्रमजीवी किसानहरूको भूमिमाथिको स्वामित्व स्थापित गर्न र आवास विहीनहरूका लागि आवासको हक स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। यसै सन्र्दभमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गर्ने र लगतको कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने काम अगाडि बढाएको छ भने मिति २०७८ माघ १८ गतेबाट पहिलो चरण अन्तर्गत देशका ६८ वटा स्थानीय तहहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नयाँ तथा छुट लगत संकलन गर्ने, लगत प्रविष्टि गर्ने, निवेदनको निस्सा दिने, जग्गा नापजाँच गराउने र जग्गा नापजाँच भइसकेकाहरूको चेकजाँच गरी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यक्षेत्र लगत संकलक तथा नापी प्राविधिकहरु खटाइसकेको छ। यो प्रक्रियामा सहभागी भई संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपालबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन देशभरका आम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अवयवस्थित बसोबासीहरुलाई हाम्रो संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) हार्दिक आह्वान गर्दछ। देशका तीन वटै तहका सरकारहरूको सक्रिय सहभागितामा वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु नछुट्ने, कसैले गलत विवरण पेश गरी अनुचित लाभ नलिने तथा फेरि अर्को आयोग गठन गर्न नपर्ने गरी भूमिको न्यायोचित वितरणको काम तदारूकताका साथ सम्पन्न गर्न हामी तीन वटै तहका सरकारहरू, राष्ट्रिय भूमि आयोग, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

भूमि प्राप्तिको यो राष्ट्रिय अभियानमा देशव्यापी रूपमा प्रत्येक वडा तथा स्थानीय तहहरूमा सक्रियतापूर्वक लागेर वास्तविक सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरु तथा किसानहरूलाई भूमि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गराउन सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नका लागि हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट सक्दो योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै समग्र संगठन पंक्तिलाई विशेष अपिल गर्दछौँ। साथै, यो कार्यलाई केन्द्रीयस्तरबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न/गराउनका लागि मिति २०७८ असोज १६ र १७ गते बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम मिति २०७८ माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले महासंघका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निम्न कमरेडहरू सदस्य रहने तथा बाँकी सदस्यहरू पछि पूर्ति गर्ने गरी केन्द्रीयस्तरमा १००१ सदस्यीय ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि किसान परिचालन समिति’ गठन गरेको जानकारी गराउँदछौँ।