एमसीसीको बिरोध गर्दै माओबादी निकट किसान महासंघले निकाल्यो विज्ञप्ति

-


     कालिका दर्शन     
     फागुन ५ गते २०७८ मा प्रकाशित


नेकपा माओबादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीले एमसीसी सम्झैताले देशको स्वाधीनतामा आंच आउने भन्दै नेपाली जनभावना विपरीत संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएकोमा विरोध जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठद्धारा जारी बिज्ञप्ति मार्फत यो परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिनमुनि एमसीएले पूर्ण अधिकार जमाउने व्यवस्था भएकाले यो घोर राष्ट्र  र किसान बिरोधी छ ।
हेनूहोस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौतालाई नेपाली जनभावना विपरीत असंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाले जबरजस्ती संसदमा लगी अनुमोदन गर्न लागिएको खबरले नेपालको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने नेपाली किसानहरुको लोकप्रिय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि विदेशीहरूको उपनिवेश नरहेको नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो। नेपाली जनताको महान् त्याग, तपस्या र बलिदान, महान् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा नेपाली जनताद्वारा निर्मित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान देशको मूल कानुन हो, त्यो भन्दामाथि कोही व्यक्ति वा कुनै कानुन हुन सक्दैन। कुनै पनि विदेशी सहयोग, सम्झौता, दातृ निकाय वा राष्ट्र नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएकोले नेपाल कुनै देशको पक्षमा वा विपक्षमा तयार गरिएको विदेशी सैन्य गठबन्धन र रणनीतिमा संलग्न हुन सक्दैन। कुनै पनि बाह्य राष्ट्र, तिनका पदाधिकारी, कुटनीतिज्ञ, निकाय, नियोग, संस्था वा अरु कसैलाई पनि सार्वभौम मुलुक नेपाल, यसका सार्वभौम जनता, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई धम्काउने, थर्काउने, तर्साउने वा अनावश्यक दबाब दिने अधिकार छैन र जुन कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो। नेपालको कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुनै परियोजनाभन्दा माथि छ, हुनेछ र रहनुपर्छ। यस्तो कुरा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले बुझेका छन् र तिनका कुटनीतिक नियोग तथा विभिन्न संस्था एवं निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पनि सो कुरा बुझ्न योग्य र विवेकशील छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपाल आफ्नो संविधान, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र विकास परियोजनाहरू निर्माण गर्न, जारी गर्न, लागु गर्न र विदेशी सन्धि, सम्झौताहरू अनुमोदन गरी लागु गर्न वा अनुमोदन नगर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। अन्य देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यताअनुरूप आफ्ना नेपालसम्बन्धी नीतिहरू जारी गर्न र लागु गर्न अधिकारसम्पन्न छन्। त्यसका लागि कसैले पनि हामीलाई कुनै धम्की दिनु जरुरी छैन। विश्व विजयमा निस्केको र हालका महाशक्ति कहलिएका राष्ट्रहरूसमेतमा आफ्नो उपनिवेश कायम गर्दै घाम नअस्ताउने साम्राज्य खडा गरेको बेलायती साम्राज्यवादलाई लँडाइको मैदान र कुटनीतिक क्षेत्र दुवैमा परास्त गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा गरेको वीरतापूर्ण इतिहास भएको नेपालभित्र बन्दूकको बलमा शासन गरेका जहानियाँ राणाशाही, पञ्चायती तानाशाही र निरंकुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेका नेपाली जनता कसैसँग झुक्दैनन्, डराउँदैनन् र तर्सँदैनन् भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात हुनु जरुरी छ। जानकारी नहुनेहरूले हाम्रो इतिहास पढेर त्यसबारे शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विगतमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नामक अमेरिकी परियोजनाबाट सहयोग लिने गरी राष्ट्रिय हित विपरीत विवादित सम्झौता गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। एमसीसी विश्वव्यापी रूपमै विवादित एक अमेरिकी सहयोग संस्था हो। संसारका अधिकांश देशहरू यसका परियोजनामा सहभागी छैनन् भने श्रीलंकासहितका विभिन्न देशहरूले सम्झौता गरिसकेपछि पनि यसलाई लागु गर्न ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। एमसीसी लागु भएका देशहरूले समेत उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरी गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्त हुँदै समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको कुनै उदाहरण छैन।

एमसीसी परियोजना नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने र देशको घोर अपमान हुने गरी तयार गरिएको छ। सम्झौतामा एमसीसीमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरेमा पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था छ। परियोजनाको आर्थिक हिसाब किताब नेपाल सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रण गर्न पाउँदैन। आयोजनामा भ्रष्टाचार भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन। एमसीसी परियोजनासँग बाझिने कुनै विकास परियोजना लागु गर्न नपाइने व्यवस्था गरी नेपालमा लागु हुने विकास परियोजनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अन्य देशहरूले दिने परियोजनाहरूलाई असफल गराउने सर्तहरू अघि सारिएको छ।

विवादित विषयहरूमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा जारी हुने कानुन लागु हुने व्यवस्था छ भने नेपालले यो सम्झौता लागु भएपछि अमेरिकी हित विपरीतका कुनै कार्य गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख छ। तर ती अमेरिकी हित भनेका के हुन्, प्रष्ट छैन। हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) मा जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघ लगायतका देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिलाई रोक्ने र नेपालका अन्य विभिन्न मित्रराष्ट्रको नामै किटेर तिनका विरुद्ध गतिविधि संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने यतिबेला अमेरिकाको जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघसँग विवाद बढिरहेको र युद्धपूर्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताका सर्तहरू थप संवेदनशील रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विपरीत अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरू, कुटनीतिज्ञहरू र एमसीसीका पदाधिकारीहरुले देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर र फोनमार्फत् धम्काएको, एमसीसी अनुमोदन नगरिएमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण तथा आर्थिक सहयोगबाट बञ्चित गरिने र नेपाल नीति पुनर्विचार गरिने र नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको मानिने सार्वजनिक धम्की दिएको कुरा घोर आपत्तिजनक छ। अमेरिकी कुटनीतिक नियोग र एमसीसीका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारसँग असम्बन्धित तथा एमसीसीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका व्यक्तिहरूसँग आन्तरिक बैठकहरू गरी नेपाल सरकार, संसद र सांसदहरूलाई दबाब दिने तथा नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूको विरुद्ध भ्रम छर्ने कार्य भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ। नेपाली नागरिकता बोकेका ती साम्राज्यवादका पृष्ठपोषकहरू नेपाली जनताको अगाडि सर्वत्र नांगिएका छन् भने महान् नेपाली जनताले तिनको पहिचान गर्ने अवसर पाएका छन्।

अर्कोतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेरा हाल्ने, विखण्डित गर्ने र ध्वस्त गर्ने योजना अन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अघि सारेको छ र एमसीसी त्यसको अंग भएको कुरा एमसीसीका पदाधिकारीहरूले नै नेपालमा आएर सार्वजनिक रूपमा बोलेको र ती कुराहरू नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा उच्च महत्त्वका साथ प्रकाशित तथा प्रसारित भएको कुरा सर्वविदितै छ। अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले केपी ओली सरकारको पालामा नेपालमा आफ्नो स्थल सेनाको क्याम्प राख्न वार्ता भएको बताएका छन्। तसर्थ परियोजना सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सैनिकहरूलाई नेपालमा भित्राउने र छिमेकी राष्ट्र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने एवम् नेपाली कम्युष्टिहरूको विरुद्धमा चिली, इण्डोनेसिया, युगोस्लाभिया, इराक, अफगानिस्तान र सिरियामा जस्तै नरसंहार मच्चाउने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन।

कतिपय स्वघोषित विद्वानहरू यो सम्झौता विशुद्ध विकास परियोजना भएको भनिरहेका छन्। परन्तु नेपालमा विकास परियोजनाहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने न कुनै कानुन छ, न त विगतको इतिहास नै। तर एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अर्कोतिर केपी ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारको अग्रसरतामा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै नेपाल सरकारको समानान्तरमा एमसीए कार्यालय खोली जग्गा अधिग्रहण लगायतका कामहरू गैरकानुनी र सम्झौता विपरीत सञ्चालन गरिएको छ। सम्झौताका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू एमसीएले आफै ठेक्कामा लगाउने, परियोजना क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकार कायम गर्ने र निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण वस्तुहरू तथा कच्चा पदार्थहरू बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीए (अमेरिका) को स्वामित्व स्थापित हुने कुरा व्यवस्था छ। यो परियोजना क्षेत्र युरानियम प्राप्त गर्न सकिने नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा लागु गर्न लागिएको र अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरूले यो सहयोग नभई लगानी हो भनेको कुरा यहाँ सर्वथा स्मरणीय छ। सम्झौता अवधिभर परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिनमुनि एमसीएले पूर्ण अधिकार जमाउने व्यवस्था भएकोले यो घोर राष्ट्र र किसान विरोधी छ।

ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी मुख्यालयमा पुगेर विभिन्न प्रबिद्धता जनाएको र पदाधिकारीहरूसँग हात मिलाएका तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग उनको भेटघाटपश्चात नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) को सदस्य राष्ट्र बन्न सहमत भएको कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक दस्तावेजमा प्रकाशित भएको थियो, जसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले संसद वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आधिकारिक रूपमा खण्डन गरेका छैनन्। त्यसरी नै ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अझ कडा, राष्ट्रहित विपरीत र जनविरोधी सर्तहरू राखिएका पूरक सम्झौताहरू गरेको र एमसीसी मुख्यालयमा सम्झौता आदान–प्रदान गरेका तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन्। ओली सरकारले आफ्नो प्रतिगामी सरकार टिकाउनका लागि यस्ता थुप्रै पूरक सम्झौता, लिखित प्रतिबद्धता र पत्रव्यवहार (लेटर अफ एक्सचेन्ज) गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ तर ती कुनै पनि पूरक सम्झौता र पत्रव्यवहार सार्वजनिक भएका छैनन्। यसले सम्झौताप्रति थप संशय पैदा भएको छ।

यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग ‘एमसीसी पास गर्दैनौँ, त्यसैका लागि संसद अवरोध गरेका हौँ’ भन्ने र अमेरिकीहरूसँग ‘एमसीसी सभामुखले टेबल गरे उतिबेलै पास गर्ने’ आश्वासन दिएको कुरा बाहिरिएका छन्। उनले ‘आफू एमसीसीको पक्षमा भएको तर माओवादीका सभामुखहरूले एमसीसी रोकेको’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, विगतमा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरेको र संसदमा टेबल गर्न पटक पटक सभामुखहरूलाई दबाब दिएको, संसदबाटै ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले एमसीसी पढ्दै नपढेको’ भन्दै देशभक्त नेपालीहरूलाई अपमान गरेको कुरा सर्वविदितै छ। त्यसैले हालसम्म पनि केपी ओली र नेकपा एमालेले एमसीसीसम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसले केपी ओली र नेकपा (एमाले) विचारको क्षेत्रमा टाट पल्टेको तथा सत्ता र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार सिद्धान्त–विचारविहीन गिरोहमा परिणत भएको पुष्टि भएको छ।

यसकारण राष्ट्रघाती, जनघाती, मित्रघाती, विकासघाती र किसानविरोधी एमसीसी सम्झौता देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू र तिनको नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का लागि मान्य हुन सक्दैन। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित रक्षाका लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको प्रष्ट पार्दै नेपालको इतिहासमा किसान विरोधी कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दल टिक्न नसकेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। तसर्थ अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र नेपाली किसानहरू एमसीसीलाई संसदमा पेश नगर्न र विनासर्त खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ। नेपाली जनताले सांसदहरूलाई जनविरोधी, किसानविरोधी तथा राष्ट्रहित विपरीतका कामहरू गर्न निर्वाचित नगराएको कुरा स्मरण गराउँदै एमसीसीलाई बलजफ्ती संसदमा टेबुल गरिएमा जनताको जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमा जोगाउँदै त्यसको विरुद्धमा मतदान गरी त्यसलाई असफल पार्न र नेपाल राष्ट्रको शिर उँचो राख्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यदि एमसीसीलाई यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिएमा एमसीसीको कार्यक्षेत्रमै संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गरी त्यसलाई लागु हुन नदिने र राष्ट्रघाती विदेशीका दलालहरूलाई तीनै तहका निर्वाचनमा परास्त गरी दण्डित गरिने कुरा पनि यसै वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गर्दछौँ। साथै, मुलुकभरका सम्पूर्ण देशभक्त तथा क्रान्तिकारी किसानहरूलाई राष्ट्रघाती एमसीसीविरोधी संघर्षको मोर्चामा डट्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ।