प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्नु भएको हो । मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने भण्डारीले बताउनुभयो ।
रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी गर्नु भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ । भण्डारीले एमसीसी सम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गर्नु भएको छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
