न्यायिक समिति भनेको के हो र यसको अधिकार क्षेत्र के कस्ता छन ?

-


     कालिका दर्शन     
     कार्तिक २३ गते २०८० मा प्रकाशित


नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।

 न्यायिक समितिको गठन 

  • गाउँ/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख : संयोजक
  • गाउँ /नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य : दुई जना

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ:

स्थानीय तह आफैले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय

  • आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
  • अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
  • चरन, घाँस, दाउरा
  • ज्याला मिुरी नदिएको,
  • घरपालुवा पशुपंक्षी हराकको वा पाएको,
  • ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
  • नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षक दीक्षा नदिएको,
  • वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
  • अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
  • आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
  • सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
  • कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटा, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
  • सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

 मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र स्थानीय तहले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय

  • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
  • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
  • पति–पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद,
  • अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
  • गाली बेइज्जती,
  • लुटपाट
  • पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
  • अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको
  • ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको,
  • प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद